8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी थी। यह आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करेगा। आइए इसके मुख्य पहलुओं पर नजर डालते हैं
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
- फिटमेंट फैक्टर: 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 (7वें वेतन आयोग का) से बढ़कर 2.86 होने की संभावना है। यह एक गुणक है जो मौजूदा बेसिक सैलरी को संशोधित करने के लिए इस्तेमाल होता है।
- न्यूनतम बेसिक सैलरी: वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है। 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के साथ यह बढ़कर ₹51,480 हो सकती है। यानी लगभग 186% की बढ़ोतरी।
- औसत बढ़ोतरी: विशेषज्ञों का अनुमान है कि सैलरी में 20% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में 38% तक बढ़ोतरी की बात भी कही गई है, जो स्तर और भूमिका पर निर्भर करेगी।
- अन्य भत्ते: डियरनेस अलाउंस (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) जैसे भत्तों में भी संशोधन होगा। DA जनवरी 2026 तक 70% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो बेसिक सैलरी में शामिल हो सकता है।
उदाहरण:
- लेवल 1 (सपोर्ट स्टाफ): ₹18,000 से ₹51,480 (लगभग ₹33,480 की बढ़ोतरी)।
- लेवल 10 (ग्रुप A ऑफिसर): ₹56,100 से ₹1,60,446 (लगभग ₹1,04,346 की बढ़ोतरी)।
- पेंशन: न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 तक जा सकती है।
कब से लागू होगा?
- संभावित तिथि: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। यह भारत में हर दस साल में होने वाली परंपरा के अनुरूप है (7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था)।
- प्रक्रिया: आयोग का गठन 2025 में होगा, जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद यह विभिन्न हितधारकों से चर्चा कर 2025 के अंत तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। सरकार की मंजूरी के बाद यह 2026 से लागू होगा।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- लाभार्थी: लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे, जिसमें रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं।
- आर्थिक प्रभाव: सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दे सकती है। हालांकि, सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा, जिसके लिए बजट 2025-26 में प्रावधान संभव है।
8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी में 20% से 35% (या कुछ मामलों में 38%) तक की बढ़ोतरी ला सकता है, जिसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹51,480 तक पहुंच सकती है। यह 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम वृद्धि और सिफारिशें आयोग की रिपोर्ट और सरकार के फैसले पर निर्भर करेंगी। कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।