कोर्ट ने कहा कि फिल्म भले ही काल्पनिक हो, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान की चिंताओं को बिना किसी मटेरियल के नहीं कहा जा सकता।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को उन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नियमों का उल्लंघन किया है।
सशस्त्र सीमा बल (SSB) के हेड कांस्टेबल दीपक कुमार की एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पिटीशन में आरोप लगाया गया कि फिल्म आर्म्ड फोर्सेज़ की ऑपरेशनल डिटेल्स बताती है और देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा बन सकती है।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग (MIB) और CBFC से इस मुद्दे पर विचार करने और कुमार की पिटीशन पर फैसला लेने को कहा।
कोर्ट ने कहा कि फिल्म भले ही काल्पनिक हो, लेकिन पिटीशनर की चिंताओं को बिना किसी मटेरियल के नहीं कहा जा सकता।
बेंच ने कहा, “भले ही फिल्म काल्पनिक और इमैजिनेशन पर बनी हो और एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई हो, फिर भी फिल्म के असर को नकारा नहीं जा सकता।”
पिटीशनर ने दलील दी कि फिल्म में कुछ एक्शन की लोकेशन और किरदारों को बड़े अधिकारियों और मरे हुए सैनिकों के आधार पर इतना साफ दिखाया गया है कि यह देश की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी के नज़रिए से शायद सबसे अच्छे हित में न हो।
उन्होंने आगे कहा कि फिल्म में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) द्वारा बनाई जा रही ड्रग्स की डिटेल्स भी बताई गई हैं।
इन दलीलों पर गौर करते हुए, कोर्ट ने कहा कि फिल्म भले ही काल्पनिक हो, लेकिन डिफेंस फोर्सेज के ऑपरेशनल डिटेल्स के सामने आने या इंडियन आर्मी द्वारा अपनाई गई टैक्टिक्स के बारे में पिटीशनर्स की चिंता पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
कोर्ट ने कहा, “सेंसर बोर्ड के पास कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। हम आपको सिर्फ उनकी रिप्रेजेंटेशन पर विचार करने और सोच-समझकर फैसला लेने का निर्देश देंगे।”
इसलिए, इसने इस निर्देश के साथ याचिका का निपटारा किया:
“याचिका में उठाए गए मुद्दे और चिंताओं को देखते हुए, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता की चिंताओं पर विचार करने और उन्हें ठीक से हल करने की ज़रूरत है। हम MIB और CBFC को इस निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा करते हैं कि वे पूरी रिट याचिका को एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देखें और उसमें उठाए गए मुद्दे पर सही फैसला लें।” श्रोत-( बार & बेंच )